२०७५ मङ्सिर ५ बुधबार 04:25:48

मधेसी जनतालाई संशोधनमा खासै रुचि छैन

radio-saugat

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अहिले सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा माओवादीलाई मूलधारे राजनीतिमा ल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने सीमित नेताभित्र पर्छन्। भर्खरै मधेसका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सकेर राजधानी फिर्तिएका उनी अहिले मधेसकेन्द्रित दलले उठाइरहेका माग र एमाले विरोधी गर्जन त्यहाँ आफूले नभेटेको बताउँछन्। उनकै यो ताजा भ्रमणमा देखिएका दृश्य तथा वर्तमान समसामयिक राजनीतिबारे नागरिकका मणि दाहालसँग भएको वार्ता :

संविधान संशोधनबारे सरकारी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधान मन्त्रीले बताएका छन्। संविधान संशोधनको पुरै प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारीमा नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग समयसमयमा छलफल भएको बुझिन्छ। के के विषयमा कस्तो कुराकानी भयो भनेर जानकारी छैन। संविधान संशोधनको विषमया दलबीच र नेताबीच पारस्परिक विश्वास र समझदारी हुनुपर्छ। सबै प्रकारका आग्रबाट मुक्त भएर एकअर्काका तर्क राम्रोसँग सुन्नुपर्‍यो। राष्ट्रको हित, जातीय एकता र सद्भावलाई केन्›मा राखेर यो सबै विषयलाई सोच्नुपर्छ। यी विषयमा ध्यान गएको छ कि छैन बु‰न सकेको छैन।

एकोहोरोरूपमा संविधान संशोधन पनि भन्ने पार्टीका नेताहरुविरुद्ध अभियान पनि चलाउने काम सही हुन सक्दैन। सिरहामा जाँदा ५ जना मानिसले कालोझण्डा देखाए। सय कडौंको संख्यामा रहेका साथीहरु धेरै आक्रोशित भइसकेका थिए। रौतहतमा ८–१० जना मानिसले देखाए। त्यहाँ पनि सिरहाको जस्तो सयौँ संख्यामा रहेका साथीहरु आक्रोशित बनेका थिए। यसरी भड्काइ भड्काइ एमालेलाई विरोधी बनाउने काम मधेसी मोर्चाका मानिसले गरेका छन्। हामीले पनि उनीहरुविरुद्ध यस्तै कालो झण्डा देखाउने र अवरोध गर्न थाल्यौं भने वा निर्देशन दियौं भने के होला? अन्त पर्दैपर्दैन, त्यही जिल्लामा गर्न सकिन्छ। त्यही दुई नम्बर प्रदेशको जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक गाउँमा त्यस्तो अवस्था पैदा गर्न सक्छौं। तर हामी त्यस्तो गर्न चाहँदैनौं। जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेता भएकाले एमालेले त्यस्तो गर्दैन। तर धैर्य र सहनशीलताको पनि सीमा हुन्छ। त्यो नाघेपछि धैर्य कायम राख्न सकिन्न। धेरै अति हुँदै गएको देखेको छु। २ पटक मेरो घर जलाए र जान/आउन पनि समस्या सिर्जना गर्ने काम गरे। कि शक्तिको परीक्षण गर्न खोजेको हो भने गरौं। जनमतको परीक्षण गर्न खोजेको हो भने पनि गरौं। जनता कसको पक्षमा छन् भन्न खोजेको हो भने पनि त्यो पनि गरौं। हामी तयार छौं।

भर्खरै (मंगलबार) मात्र रौतहटबाट फर्केको हुँ। मधेसी मोर्चाले कार्यक्रममा अवरोध गर्न खोजे पनि कहीँ पनि कार्यक्रम रोकिएन। पूर्णरूपमा सफल भएको छ। मोर्चाको त्यस्ता हर्कतले यस्सै घोच्नेमात्रै काम गरेको छ। अनि सञ्चारमाध्यममा झुटो प्रचार गरिएको छ। सयौंको संख्यामा उपस्थित रहेका कार्यक्रम शानदाररूपमा सफल भएका छन्। जनकपुर, लहान, उदयपुर र सिरहाका गाउँगाउँमा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा जनतासँग भेटघाट गरेर फर्किंदै छु। जनस्तरमा समस्या छैनन्। केही नेताले अनावश्यकरूपमा चुनावको विषय बनाउन खोजेको हो कि? यो देशलाई बिगार्न खोजिएको हो कि? बु‰न सकिएको छैन।

त्यस्तो हो भने संविधानको विषयमा जनतामा कुनै समस्या नभएर खाली नेताहरुको मात्रै समस्या हो त?

जनतामा नयाँ नयाँ लफडामा जानुहुँदैन। जनतालाई शान्ति र विकास चाहिएको छ।

मन्त्रीहरुले चार विषय सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनको विषयलाई लिएर संविधान संशोधन तयारी भइरहेको बताएका छन्। एमालेको धारणा के हो?

एमालेभित्र पनि यस विषयमा खासै छलफल भएको छैन। संभवत् उनीहरुको माग हाम्रो हातमा नपरेका कारण पनि हुनसक्छ। तर कुनै पनि कुराको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्‍यो । मूल काममा लाग्नुपर्‍यो । चुनाव रोकेर हुन्छ? अशान्ति मच्चाएर आन्दोलनको नाममा जनतालाई दुःख दिने काम भयो। मधेसका जनता मधेसकेन्द्रित दलबाट टाढिँदैछन् र जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै जानेछ। राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगञ्जका व्यापारीहरु चिन्तित छन् अब बस्न सकिन्न भन्न थालेका छन्। मलंगंवामा व्यापारी छँदैछैनन् भने पनि हुन्छ। गौरको पनि अवस्था त्यस्तो हो। मधेस व्यापार र आर्थिक गतिविधिबिना उजाड हुने भयो। त्यहीँ नाकाबन्दी गरेर कष्ट दिइयो। तस्करी गर्नेहरुलाई मात्रै फलिफाप भएको छ। तस्करको कमिसन खानेलाई फलिफाप भएको छ। मधेसी जनतालाई भएको छैन।

मधेसमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर आउनुभयो। तत्काल कुन कुन विषयमा सम्बोधन चाहेका छन् जनताले?

अहिलेको समस्या मधेसी जनताको होइन, मधेसी दलका भनिएका नेताहरुले उठाएका विषय हुन्। यस विषयमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ। एमालेविरुद्ध तलका आफ्ना कार्यकर्तालाई भड्काउने काम नगर्नुहोस्। वातावरण बनाउनुहोस्। नेपाली भएर देशको हित सोच्नुहोस्। नेपाली स्वाभिमान राख्नुहोस्, अरुको चाकडी नगर्नुहोस्। अरुका सामु समर्पण नगर्नुहोस्, नेपाली जनतासामु उभिनुहोस्। जनताको विश्वास जित्नुहोस्। फुटाउने होइन, सिङ्गो नेपाल जुटाउनुहोस्। मिलाउने हो, बेमेल खडा गर्ने होइन।

पोहोर संविधान जारी भएपछि ठूलो आन्दोलन भएको थियो। त्यस समय र अहिलेबीचमा कस्तो फरक पाउनुभयो?

आन्दोलनको नाममा उहाँहरुले गतिविधि गर्नुभएको थियो। त्यसमा नेकपा एमालेका नेता/कार्यकर्ताको सहभागिता थिएन। नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस दुवैको साथ नपाएको भए त्यो आन्दोलन नै हुने थिएन। कांग्रेस–माओवादीका मानिसले भित्रैभित्र साथ सहयोग दिएका कारण भएको हो।

तराई/मधेसमा कांग्रेस–माओवादी–मधेसी मिलेर एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेका हुन् त त्यसो भए?

हुनसक्छ। नहुने के छ र राजनीतिमा? देशकै माया छैन भने जे गरे पनि भो । तराईमात्रै होइन, अन्यत्र पनि जातीय भावना उठाइएको छ। आदिवासी जनजातिमा पनि भावना भड्काउने र उचाल्ने काम भएको छ।

संविधान संशोधनमा केही पद महत्वपूर्ण अंगीकृत नागरिकता भएकालाई दिने तयारी भइरहेको भन्ने समाचार आएका छन् नि?

विदेशीलाई राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्री बनाउनका लागि पसिना बगाएको र उछलकुद गरेको देखेर अचम्म लागेको छ। ती साथीहरुमा नेपाली रगत छ कि छैन? नेपाली स्वाभिमान, नेपालीपन, नेपाली भएकामा गौरववोध छ कि छैन? अरु देशमा त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। अमेरिकामा अमेरिकी भएकामा, बंगलादेशमा बगलादेशी, भारतमा हिन्दुस्तानी, चीनमा चिनियाँ भएकोमा गौरव बोध छ, नेपाली भएकामा गौरव बोध छैन भने यो धेरै दुःखको विषय हो।

अहिले संविधान संशोधन नभई निर्वाचन गर्दैनौ भन्ने र गर्न नदिने भन्ने दुई पक्षको कुरा छ। संशोधनका कारण गतिरोध आउने सम्भावना पनि छ नि हैन?

यो देश चलाउन सक्नुभएन भने पुष्पकमल दाहालजी देशको असफल प्रधान मन्त्रीका रूपमा दर्ज हुनुहुनेछ। कुनै पनि काम सम्पादन गर्न नसक्ने, संवैधानिक संटकमा देशलाई पुर्‍याउने हो भने यो देशको प्रधान मन्त्रीका रूपमा उहाँको नाममा कालो अक्षरले लेखिनेछ।

त्यसो भए प्रधान मन्त्रीका रूपमा उहाँको परीक्षण भइरहेको छ?

उहाँको परीक्षण भइरहेको छ। प्रधान मन्त्रीमा बस्नका लागि सबैसँग कम्प्रमाइज गर्ने हो? प्रधान मन्त्रीको पद ठूलो हो कि देश ठूलो? राष्ट्र ठूलो हो कि व्यक्ति ठूलो?

प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र माओवादीले जे जे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेका छन् तिनीहरु एमालेलाई चाहिँ किन स्वीकार्य हुन नसकेको?

संविधान संशोधनबारे बसेर खुला खुलस्त छलफल हुनुपर्‍यो। विषयवस्तुमा मिल्न सक्छ कि सक्दैन अहिले? मिल्न सक्दैन भने टाइमबाइ गरौं। टाइमबाइ गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ ताता दिमागमा विषय मिल्दैनन्, ठण्डा दिमागमा कुरा मिल्न पनि सक्छ।

अहिलेका विवादको विषयलाई थाँती राखेर जाऔं भन्ने धारणा हो तपाईँको?

कतिपय अवस्थामा विषयलाई थाँती राखेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ। मिल्न सक्छ, कोसिस गर्नुहोस् यदि मिल्न सकिँदैन भने एउटा आयोग बनाउन सकिन्छ। जे गर्नु छ समससीमाभित्रै गर्नुहोस्।

अहिलेको उत्तम विकल्प के हो त त्यसो भए?

छिटो छलफल गर्ने, मिल्छ/मिल्दैन टुङ्गो लगाउने, अहिले नै मिल्न सक्दैन भने त्यस विषयलाई समय दिने। विषयलाई थाँती राख्ने र मधेसी दलहरुले चुनावी मुद्दा बनाएर जाने।

तराई/मधेसको त्यसमा पनि आन्दोलनको केन्द्रमा रहेका जिल्लाहरुमा कार्यक्रम गरेर फर्किनुभो। संविधान संशोधनको कुन विषयले बढी छोएको पाउनुभयो त?

संविधान संशोधनको विषयमा खासै चासो छैन। मुख्य चासो भनेको विकास, रोजगारी र सुशासनमा छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन चाहेका छन्। स्थानीय निकायको चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गरेर जनप्रतिनिधिको चाँडो व्यवस्था होस् भन्ने चाहेका छन्।

प्रसंग बदलौं। बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दस वर्ष यसैसाता पुग्दैछ। सशस्त्र द्वन्द्व समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्ये एक हुनुहुन्छ। शान्ति सम्झौतापछिको दस वर्षलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ?

दस वर्षको अवधिको कुरा गर्ने हो भने हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन धेरै ढिलो गर्‍यौँं । त्यति ढिलो गर्न आवश्यक थिएन। माओवादीले जनयुद्ध गर्न आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि छ। भइहालेको अवस्थामा पनि यति लामो समय शान्ति प्रक्रियामा लगाउनुपर्ने जरुरी नै थिएन। छिटो समयमा सकिन्थ्यो तर आफ्नो सैनिक शक्ति बढाएर, सेनामा माथि मान्छे पुर्‍याउँछु भन्ने चाहेर, सेनाको माध्यमबाट फेरि वर्चश्व कायम गर्छु भनेर यस्तो भएको हो। सेनाबाट वर्चश्व कायम हुँदैन, जनताले मानुन्जेल मात्रै हो राजा रहेको, सैन्य बलको आधारमा रहेको होइन। पार्टीकै नेतालाई किनेर कमजोर बनाएर राजाले शासन गरेका हुन्। नत्र जनतामा चेतना र जागरण आउनेबित्तिकै राजतन्त्रको भण्डाफोर भई ढल्यो।

त्यसैले प्रजातान्त्रिक विधिबाट जाने विषयमा माओवादीले ध्यान राख्नुपर्थ्याे। त्यसैले सेना संख्या थपिदिने काम भयो। मैसँग कुरा हुँदा प्रचण्डजीले ६–७ हजार मानिस रहेको बताउनुभएको थियो। त्यस संख्यालाई ३६–३७ हजार पुर्‍याउनुपर्ने के आवश्यकता पर्‍यो। म प्रधान मन्त्री हुँदा पनि ५–६ हजारमा समायोजन गरौँ भनेको नमान्ने। अन्तिममा गएर डेढ हजार वा त्योभन्दा पनि कम संख्यामा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। उग्र वामपन्थी सोचले बिगारेको छ। विप्लवजीलाई भन्न चाहन्छु– यसरी देशलाई बर्बाद नपार्नुहोस्। यो देशलाई माया गर्नुहोस्। यो देशमा शान्तिका लागि राम्रो भूमिका खेल्नुहोस्। आउनुहोस् हातेमालो गरेर देशलाई अघि बढाऔं।

जे भयो अब त्यो विषयको समीक्षा गर्नमात्रै बाँकी छ। नेपालका लागि ढिलो भयो भन्ने परे पनि दुनियाँका लागि एउटा उदाहरण बन्यो। वि›ोहबाट आएको शक्ति सत्तामा पनि पुग्यो। सत्तामा पुगेपछि त्यहाँबाट पनि शिक्षा प्राप्त गर्‍यो। अहिले फेरि सत्तामा पुगेको छ। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सत्तामा जान खोजेको हो भने पनि जान सकिने रहेछ। सत्तामा पुगेर सबै विपक्षीलाई सोत्तर पारिदिन्छु भन्ने होइन क्यारे, प्रजातन्त्रमा त्यो सम्भव छैन। एक दलीय शासनको कुनै अर्थ छैन। एउटा मात्रै दलको तानाशाही मानेर जान सकिँदैन। त्यसैले हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहेका छौँ– बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको परिपाटी। यो विचार ल्याउने दल नेकपा एमाले हो। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका खेल्ने दल एमाले हो। गिरिजाबाबुलाई वार्ता गर्न जाउँ भनेर घच्घच्याउन मात्रै होइन, फोन गरेर बोलाउने मानिस मै हुँ। प्रचण्डजीलाई रोल्पाबाट काठमाडौं ल्याउन र उहाँ नआउँदा फेरि मानिस पठाउने पनि मै हुँ।

पटना, सिलगुढी, गोरखपुर, लखनउ वा दिल्लीमा विभिन्न चरणमा वार्तापछि माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे सम्झौता गरेको हो। कहिले माओवादीको व्यवस्थापनमा वार्ता हुन्थ्यो भने कहिले हामीले गरेका हौं। हाम्रो कार्यकर्ता मार्दामार्दै पनि एमालेले लचिलो भएर सहमतिका लागि प्रयास गर्‍यो। धेरै कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्‍यो।

माओवादी पनि नेपाल र संसारको अनुभवबाट के निष्कर्षमा पुगे भने अब सशस्त्र संघर्षबाट पार लगाउन सकिँदैन। राजतन्त्र बन्दुकैबाट ढाल्ने कुरा उनीहरुको कुरा सम्भव थिएन। विश्व परिस्थिति परिवर्तन भइसक्या थियो। प्रजातन्त्रको युग आइसकेको थियो। अब राजनीतिको चक्रब्यूहमा देशलाई फसाउने होइन, विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउनुपर्छ। आर्थिक क्रान्ति सञ्चालन गर्नुपर्छ। आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने दुई विषय जलविद्युत्को विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जानुपर्छ। कृषि र सेवा क्षेत्रको व्यापक विकास गर्नुपर्छ। नेपाली लाखौ मानिस रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा बसेका छन्। हाम्रो मन पोल्दैन। जनता बेहाल अवस्थामा छन् हामी खाली माथिमाथि हिँडिरहेका छौं। जनताको बोली बोल्नुपर्‍यो। पीडा बोल्नुपर्‍यो।

शान्ति प्रक्रियामा निकै महँगो मूल्य चुकायौँ भन्ने छ। दस वर्षको अवधीमा नेपालले आन्तरिक निर्णय गर्ने क्षमतमा ह्रास आएको छ र त्यो शक्ति विदेशीको हातमा पुगेको छ भनिँदै आएको छ। हामीले गुमाएको विषय त्यही हो?

Copyright 2015 RADIO SALHESH 88.8 MHZ. All Right Reserved.