२०७५ श्रावण ३ बिहिबार 22:38:30

सप्तरीमा खोलोविनै नहर, धादिङमा बाटोविनै पुल !

radio-saugat

मलेपका पूर्वहाकिम भन्छन्– यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार !

३ मंसिर, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम भनेको देशभरिका सरकारी कार्यालयहरुले राख्ने हिसाब–किताव ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्ने निकाय हो । सो कार्यालयका पूर्वप्रमुख, अर्थात पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्यलाई कर्मचारी प्रशासनभित्र के कस्ता बेथिति देख्नुभयो भनेर अनलाइनखबरले जिज्ञासा राख्दा यस्तो जवाफ आयो–

दृष्टान्त– एकः धादिङ जिल्लाको एउटा खोलामा मोटरपुल निर्माण भएको छ । तर, पुलको दुबैतर्फ कतै पनि बाटो छैन । पुल बनेको छ, तर यता पनि बाटो छैन, उता पनि बाटो छैन । त्यहाँ पछि बाटो ल्याउने रे !

दृष्टान्त– दुईः सप्तरीको एउटा गाउँका लागि सिंचाइ कुलो निर्माणको माग आयो । जिल्ला सिंचाइ कार्यालयले परामर्श दाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पठायो । परामर्शदाताको रिर्पोट अनुसार आयोजनाको डिजाइन गरियो । कुलोको नक्सासम्म बनेर बजेट निकासा भयो । पछि महालेखाले अनुगमन गर्दा त्यो ठाउँमा खोला नै भेटिएन । खोलाविनै नहर खनिएको भेटियो !

दृष्टान्त– तीनः सडक विभागअन्र्तगत ६ वटा डिभिजन कार्यालयले विल भुक्तानी गर्दा २० हजार दिनुपर्ने ठाउँमा शुन्य थपेर २ लाख दिइएको भेटियो । कारवाहीका लागि मलेपले लेखेर पठाए पनि तिनीहरुमाथि अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएन ।

सुशासनको मुहान बनाउन खोजिएको निजामति प्रशासन यति धैरै गैरजिम्मेवार बनिसकेको छ कि यी घटनाहरु हेर्दा सुधार्ने ठाउँहरु भेट्न हम्मेहम्मे पर्छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक आचार्यका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सिंचाइ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेका छन् ।

शुन्य थप्दै, खाँदै !

सडक विभागअन्र्तगत देशभर ३५ वटा डिभिजन कार्यालय छन् । तीमध्ये गत वर्ष ६ वटा डिभिजन कार्यालयले विभिन्न ६ आयोजनाको विल भुक्तान गर्दा बिलमा लेखिएको भन्दा करिब २ करोड बढी पैसा अर्थात ‘ओभर पेमेन्ट’ भुक्तानी गर्यो ।

यो भनेको ठेकेदारको जति विल थियो, वा ठेकेदारलाई जति दिनुपर्ने थियो, त्योभन्दा बढी करिब २ करोड रुपैँया बढी सडक विभागले दियो । त्यसका लागि २० हजार दिनुपर्ने ठाउँमा २ लाख दिइएको छ । १० हजार दिनुपर्नेमा एक लाख दिइएको छ ।

यसरी एउटा शुन्य थपेर राज्यकोषको दोहन भएका प्रमाणहरु महालेखाले भेटेपछि गत वर्ष महालेखाले प्रतिवेदन आउनु भन्दा अघि नै चिठी लेखेर मुख्य सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रपति र सांसदलाई जानकारी दियो ।

त्यो दिनको स्मरण गर्दै पूर्वमहालेखा परीक्षक आचार्य भन्छन्, ‘यति हदसम्म भएको छ, उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्नुस् भनेर पत्र लेखेको थिएँ ।’ तर, त्यस्तो आर्थिक अपराध गर्ने कर्मचारीलाई अझैसम्म सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन ।

आचार्य भन्छन्– ‘यतिसम्म अपराध गर्नेलाई कुनै दयामाया गरेर जोगाइराख्न जरुरी थिएन । विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको कर्मचारीले शून्य थपेर राज्यकोषबाट बढी पैसा निकाल्छ भने त्यसलाई ठाडै कारबाही गर्न किन हिच्किचाउँछन् नेताहरु ?’

जसले पछाडि शून्य थप्दै करिब २ करोडभन्दा बढी राज्यकोषबाट पैसा खाए, उनीहरु अझै पनि निजामति प्रशासनभित्र खुल्ला छाती बनाएर हिँडिरहेका छन्

महालेखाले यो घटना आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छ । तर, आजसम्म न सरकारले कारबाही गर्यो, न सांसदले यसतर्फ ध्यान दियो ।

‘जसले पछाडि शून्य थप्दै करिब २ करोडभन्दा बढी राज्यकोषबाट पैसा खाए, उनीहरु अझै पनि निजामति प्रशासनभित्र खुल्ला छाती बनाएर हिँडिरहेका छन् । यो क्षम्य कुरा होइन’ आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘नियत गलत भएको कर्मचारीलाई कारबाही हुँदैन, जसले गर्दा दण्डहीनताको स्तर बढेको छ । तर, यसैगरी छोड्दै जाने हो भने प्रशासन कहिले सुध्रिएला ?

Copyright 2015 RADIO SALHESH 88.8 MHZ. All Right Reserved.